रेशम चौधरीलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याउने निर्णय, सीके र विप्लव पनि लाभग्राही

 

सरकारले सि के राउत, नेत्रविक्रम चन्द र रेशम चौधरी लगायत का व्यक्ति हरुले नेतृत्त्व गरेका राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता हरु लाई रिहा गर्न अध्यादेश मार्फत कानून संसोधन गर्ने भएकाे छ।

मन्त्रिपरिषदको आईतबार बसेको बैठक ले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संसोधन का लागी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। एक मन्त्री का अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि सी के राउत र रेशम चौधरी निर्णायक बनेकाले गठवन्धनका शीर्षनेताहरुले उनीहरूका मुद्दा सम्बोधन गर्न अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।

   स्रोत का अनुसार रेशम चौधरी लाई जेलबाट छुटाउन सहज हुने गरी मस्यौदा भएको छ।यसै मेसोमा विप्लवका कार्यकर्ता पनि रिहा गर्ने भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो।

 

 एक मन्त्री ले भने - सी के राउत का मुद्दा छैनन् , विप्लव का पनि खासै महत्व छैन तर रेशम चौधरी केन्द्र र लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन मा निर्णायक भएकाले उनलाई माफी दिन कानून मै संसोधन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो। मधेशमा सी के पनि मिलाउन यो निर्णय महत्वपूर्ण हुनेछ। रेशम काे मुद्दा उच्च अदालत मा विचाराधीन रहेकाले उनलाई रिहा गर्न सरकार सँग अरु कुनै उपाय नरहेकोले ,त्यसैले अध्यादेश मार्फत कानून संसोधन गर्न लागिएको हो ।

कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरी का एस एस पी र २बालक सहित नौ जना काे हत्या गरेको आरोपमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरी लाई माफिदिन सरकारले गरेकाे निर्णयमात्र प्रयाप्त नभएकाले सरकारले कानून संसोधन गर्न लागेको हो।

  चौधरीका पार्टीले कैलालीमा प्रतिनिधी सभामा ३ सिट सहित बर्दिया २ मा उनका पिताले स्वतन्त्र बात जितेका छन। रेशमको उम्मेदवारी खारेज भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ले उनका पितालाई आधिकारिक उम्मेद्वार बनाएको थियो।

  समाचार काे स्रोत:- नेपाल प्रेस, २०७९मंसीर २५